Today Update
Today's Questions
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-questions/20482-09-june-2019
Today's Editorial (Hindi)
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-editorial-hindi/20479-09-june-2019
Today's Editorial
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-editorial/20478-09-june-2019
Today's Headlines (Hindi)
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-headlines-hindi/20480-09-june-2019
Today's Headlines
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-headlines/20481-09-june-2019
प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (07-जून-2019) के अवसर पर कहा, ‘मैं भारत के सभी नागरिकों से अपील करता हूं ‘सही खाओ’ मुहिम को जन भागीदारी के साथ उसी तरह जन आंदोलन का रूप दें, जिस प्रकार हम सबने एकजुट होकर भारत को पोलिया मुक्त बनाया है।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20472-2019-06-09-05-22-02
#WorldFoodSafetyDay #DrHarshvardhan #UnionHealth #FSSAI #FoodSafetyMagicBox
स्टेम सेल को बचाएगी नई हाइड्रोजेल
चिकित्सा क्षेत्र में स्टेम कोशिकाओं का प्रत्यारोपण एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि इसमें प्रत्यारोपित कोशिकाओं के जीवित रहने से जुड़ी कई समस्याएं सामने आती हैं। स्टेम सेल, जब किसी घाव में प्रत्यारोपित किया जाता है, तो पैराक्रीन फैक्टर नामक रसायन छोड़ता है, जो ऊतक के पुनर्निर्माण के लिए आसपास की अन्य कोशिकाओं को प्रेरित करता है। भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित की है
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20471-2019-06-09-05-21-14
#Hydrogel #StemCell #MSc #DeepaGhosh #JijyoThoma #AnjanaSharma
टरीजा का इस्तीफा
ब्रिटिश प्रधानमंत्री टरीजा मे को सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया। मे के इस्तीफे ने नए प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए होने वाले दिलचस्प मुकाबले का रास्ता साफ कर दिया है। नए प्रधानमंत्री के सामने ब्रेग्जिट (यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर निकलना) के बाबत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बातचीत को मुकाम तक पहुंचाने की चुनौती होगी। अपने ब्रेक्जिट करार की बार-बार की नाकामी को लेकर बढ़ते दबाव के बीच टेरेसा मे ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20470-2019-06-09-05-20-20
#Tarzanresigns #TarjaMay #EU #PrimeMinister #MPs
Extension of PM-KISAN
The Centre on 8 June 2019 notified a decision to extend the benefit of Rs 6,000 per year under the PM-KISAN scheme to all 14.5 crore farmers, irrespective of the size of their landholding, in the country. A decision in this regard was taken in the first Cabinet meeting of the new NDA government on May 31.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20477-extension-of-pm-kisan
#PMKISAN #NDA #UnionAgriculture #NaredraModi #government #PSUs #incometax
G20 agrees with digital tax
Group of 20 finance ministers agreed on 8 June 2019 to push ahead on compiling common rules that will close loopholes that global technology giants such as Facebook use to reduce their corporate taxes, a copy of the bloc's draft communique obtained by Reuters showed. Facebook, Google, Amazon, and other large tech companies have come under criticism for cutting their tax bills by booking profits in low-tax countries regardless of the location of the end customer, practices seen by many as unfair.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20476-g20-agrees-with-digital-tax
#G20 #digitaltax #Facebook #Amazon #France #Google
RBI new NPA framework
The Reserve Bank of India (RBI) issued a new framework for resolution of bad loans, replacing the previous norms quashed by the Supreme Court in April, offering a 30-day gap for stress recognition instead of the one-day default earlier.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20475-rbi-new-npa-framework
#NPA #RBI #SDR #NPA #
Today's Questions
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-questions/20482-09-june-2019
Today's Editorial (Hindi)
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-editorial-hindi/20479-09-june-2019
Today's Editorial
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-editorial/20478-09-june-2019
Today's Headlines (Hindi)
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-headlines-hindi/20480-09-june-2019
Today's Headlines
09 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-headlines/20481-09-june-2019
प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (07-जून-2019) के अवसर पर कहा, ‘मैं भारत के सभी नागरिकों से अपील करता हूं ‘सही खाओ’ मुहिम को जन भागीदारी के साथ उसी तरह जन आंदोलन का रूप दें, जिस प्रकार हम सबने एकजुट होकर भारत को पोलिया मुक्त बनाया है।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20472-2019-06-09-05-22-02
#WorldFoodSafetyDay #DrHarshvardhan #UnionHealth #FSSAI #FoodSafetyMagicBox
स्टेम सेल को बचाएगी नई हाइड्रोजेल
चिकित्सा क्षेत्र में स्टेम कोशिकाओं का प्रत्यारोपण एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि इसमें प्रत्यारोपित कोशिकाओं के जीवित रहने से जुड़ी कई समस्याएं सामने आती हैं। स्टेम सेल, जब किसी घाव में प्रत्यारोपित किया जाता है, तो पैराक्रीन फैक्टर नामक रसायन छोड़ता है, जो ऊतक के पुनर्निर्माण के लिए आसपास की अन्य कोशिकाओं को प्रेरित करता है। भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित की है
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20471-2019-06-09-05-21-14
#Hydrogel #StemCell #MSc #DeepaGhosh #JijyoThoma #AnjanaSharma
टरीजा का इस्तीफा
ब्रिटिश प्रधानमंत्री टरीजा मे को सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया। मे के इस्तीफे ने नए प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए होने वाले दिलचस्प मुकाबले का रास्ता साफ कर दिया है। नए प्रधानमंत्री के सामने ब्रेग्जिट (यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर निकलना) के बाबत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बातचीत को मुकाम तक पहुंचाने की चुनौती होगी। अपने ब्रेक्जिट करार की बार-बार की नाकामी को लेकर बढ़ते दबाव के बीच टेरेसा मे ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20470-2019-06-09-05-20-20
#Tarzanresigns #TarjaMay #EU #PrimeMinister #MPs
Extension of PM-KISAN
The Centre on 8 June 2019 notified a decision to extend the benefit of Rs 6,000 per year under the PM-KISAN scheme to all 14.5 crore farmers, irrespective of the size of their landholding, in the country. A decision in this regard was taken in the first Cabinet meeting of the new NDA government on May 31.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20477-extension-of-pm-kisan
#PMKISAN #NDA #UnionAgriculture #NaredraModi #government #PSUs #incometax
G20 agrees with digital tax
Group of 20 finance ministers agreed on 8 June 2019 to push ahead on compiling common rules that will close loopholes that global technology giants such as Facebook use to reduce their corporate taxes, a copy of the bloc's draft communique obtained by Reuters showed. Facebook, Google, Amazon, and other large tech companies have come under criticism for cutting their tax bills by booking profits in low-tax countries regardless of the location of the end customer, practices seen by many as unfair.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20476-g20-agrees-with-digital-tax
#G20 #digitaltax #Facebook #Amazon #France #Google
RBI new NPA framework
The Reserve Bank of India (RBI) issued a new framework for resolution of bad loans, replacing the previous norms quashed by the Supreme Court in April, offering a 30-day gap for stress recognition instead of the one-day default earlier.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20475-rbi-new-npa-framework
#NPA #RBI #SDR #NPA #
Ksgindia
09 June 2019 - KSG India | Khan Study Group
KSG India - Khan Study Group - India's Best IAS Coaching Center for General Studies and CSAT in Delhi, Jaipur, Bhopal, Indore, Patna and Bengaluru.
HDFC बैंक ने शीर्ष पर बनाई जगह
बाजार अनुसंधान संगठन Numr ने हाल ही में भारतीय बैंकों के लिए महानगरों और एनसीसीएस ए1 से संबंधित लोगों के बीच एक एनपीएस सर्वे किया है। इस सर्वे से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा 36 फीसद लोगों ने एचडीएफसी को अपना प्राथमिक बैंक बताया। इसके बाद दूसरे नंबर पर 33 फीसद के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) रही। वहीं तीसरे नंबर पर आसीआईसीआई बैंक और चौथे नंबर पर एक्सिस बैंक रही।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20710-hdfc
#NPS #HDFC #SBI #NCC #ICCIBank #India #AxisBank
उत्तर प्रदेश मे 17 अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा एससी का दर्जा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निषाद, मल्लाह और राजभर समेत 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। हालांकि समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यह फैसला कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। यानी अगर कोर्ट का अंतिम निर्णय इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल न करने का आता है, तो फिर से इन्हें अनुसूचित जाति के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20709-17-5
#SC #UttarPradesh #BSP #ScheduledCastes #AkhileshYadav #PIL
चौथे भारत समुद्री पुरस्कार 2019
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) को चौथे भारत समुद्री पुरस्कार 2019 के अंतर्गत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पोर्ट (कंटेनर) पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश के सबसे अच्छे पोर्टों को इस श्रेणी में नामांकित किया गया था। समुद्री क्षेत्र में 30 वर्षों की अपनी स्वर्णिम सेवाओं के लिए जेएनपीटी को एक विशेष सम्मान भी दिया गया।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20708-2019-36
#IndiaMarineAward2019 #JNPT #TEUs #JawaharlalNehru
EQUIP finalised and released
World leaders attending a Group of 20 summit in Japan are clashing over the values that have served for decades as the foundation of their cooperation Prime Minister Narendra Modi on 28 June 2019 put forward a five-point approach to address common challenges facing the world, including protectionism, unilateralism at global financial organisations like the WTO and terrorism.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20713-equip-finalised-and-released
#EQUIP #HRD #PrimeMinister #GER #India #EFC
India's approach in G20
The Indian Medical Association (IMA) is back at it - endorsing commercial products. Except, this time they aren’t calling it endorsement. The new name is “certifying a claim that is health friendly”. And the IMA is refusing to divulge how much money has been given for this certification citing “non-disclosure agreements” with the companies whose products they have certified.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20712-india-s-approach-in-g20
#India #G20 #NarendraModi #WTO #German #EU
IMA finds a new way to mint money
World leaders attending a Group of 20 summit in Japan are clashing over the values that have served for decades as the foundation of their cooperation Prime Minister Narendra Modi on 28 June 2019 put forward a five-point approach to address common challenges facing the world, including protectionism, unilateralism at global financial organisations like the WTO and terrorism.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20711-ima-finds-a-new-way-to-mint-money
#IMA #LED #NABH #MedicalEthics #Regulations2002 #MCI
बाजार अनुसंधान संगठन Numr ने हाल ही में भारतीय बैंकों के लिए महानगरों और एनसीसीएस ए1 से संबंधित लोगों के बीच एक एनपीएस सर्वे किया है। इस सर्वे से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा 36 फीसद लोगों ने एचडीएफसी को अपना प्राथमिक बैंक बताया। इसके बाद दूसरे नंबर पर 33 फीसद के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) रही। वहीं तीसरे नंबर पर आसीआईसीआई बैंक और चौथे नंबर पर एक्सिस बैंक रही।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20710-hdfc
#NPS #HDFC #SBI #NCC #ICCIBank #India #AxisBank
उत्तर प्रदेश मे 17 अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा एससी का दर्जा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निषाद, मल्लाह और राजभर समेत 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। हालांकि समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यह फैसला कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। यानी अगर कोर्ट का अंतिम निर्णय इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल न करने का आता है, तो फिर से इन्हें अनुसूचित जाति के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20709-17-5
#SC #UttarPradesh #BSP #ScheduledCastes #AkhileshYadav #PIL
चौथे भारत समुद्री पुरस्कार 2019
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) को चौथे भारत समुद्री पुरस्कार 2019 के अंतर्गत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पोर्ट (कंटेनर) पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश के सबसे अच्छे पोर्टों को इस श्रेणी में नामांकित किया गया था। समुद्री क्षेत्र में 30 वर्षों की अपनी स्वर्णिम सेवाओं के लिए जेएनपीटी को एक विशेष सम्मान भी दिया गया।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20708-2019-36
#IndiaMarineAward2019 #JNPT #TEUs #JawaharlalNehru
EQUIP finalised and released
World leaders attending a Group of 20 summit in Japan are clashing over the values that have served for decades as the foundation of their cooperation Prime Minister Narendra Modi on 28 June 2019 put forward a five-point approach to address common challenges facing the world, including protectionism, unilateralism at global financial organisations like the WTO and terrorism.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20713-equip-finalised-and-released
#EQUIP #HRD #PrimeMinister #GER #India #EFC
India's approach in G20
The Indian Medical Association (IMA) is back at it - endorsing commercial products. Except, this time they aren’t calling it endorsement. The new name is “certifying a claim that is health friendly”. And the IMA is refusing to divulge how much money has been given for this certification citing “non-disclosure agreements” with the companies whose products they have certified.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20712-india-s-approach-in-g20
#India #G20 #NarendraModi #WTO #German #EU
IMA finds a new way to mint money
World leaders attending a Group of 20 summit in Japan are clashing over the values that have served for decades as the foundation of their cooperation Prime Minister Narendra Modi on 28 June 2019 put forward a five-point approach to address common challenges facing the world, including protectionism, unilateralism at global financial organisations like the WTO and terrorism.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20711-ima-finds-a-new-way-to-mint-money
#IMA #LED #NABH #MedicalEthics #Regulations2002 #MCI
Ksgindia
HDFC बैंक ने शीर्ष पर बनाई जगह - KSG India | Khan Study Group
KSG India - Khan Study Group - India's Best IAS Coaching Center for General Studies and CSAT in Delhi, Jaipur, Bhopal, Indore, Patna and Bengaluru.
बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के आसार
पूर्व ब्रिटिश विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। समाचार पत्र द टाइम्स के एक नए ओपिनियन पोल के मुताबिक, वह एक बैलट में तीन चौथाई वोट जीत सकते हैं।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20812-2019-07-08-06-13-44
#Borisjohnson #Opinionpoll #Thetimes #Theresa
एयर इंडिया को बेचने के लिए नए प्लान पर विचार
केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी सरकारी एयलाइन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए नए सिरे से विचार करना शुरू कर दिया है। नए प्लान के तहत सरकार एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि इस संबंध में आखिरी फैसला मंत्रियों के एक पैनल द्वारा लिया जाना है।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20811-2019-07-08-06-13-35
#AirIndia #Deepam #Airlinecompany #Policycommission
कम ही टैक्स देते हैं भारत के सुपर-रिच
इस बजट में केंद्र सरकार ने उच्च आय वाले लोगों पर कर देयता को बढ़ाया है। इससे इस वर्ग के लोगों में असंतोष है। इस बीच सरकार ने कहा कि दो करोड़ रुपये ज्यादा सालाना कमाई करने वाले लोगों पर टैक्स बढ़ाने के बावजूद यह कई देशों के मुकाबले काफी कम है
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20810-2019-07-08-06-13-16
#Taxes #Superrich #SouthAfrica #HighNetworthIndividual
Iran reduces commitment in nuclear deal
Iran on 7 July 2019 will announce an increase in uranium enrichment to 5%, a concentration above the limit set by its 2015 nuclear deal, an Iranian official told, in a move signalling a deepening challenge to escalating U.S. sanctions pressure.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20815-iran-reduces-commitment-in-nuclear-deal
#Iran #nucleardeal #HassanRouhani #Tehran #EmmanuelMacron
First model village built with Indian assistance
A model village built with Indian assistance as part of a housing project meant for war affected people and estate workers was inaugurated in Sri Lanka.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20814-first-model-village-built-with-indian-assistance
#Firstmodelvillage #SriLanka #CBKumaratunga #culturalaffairs
Greeks vote in 1st parliamentary election
Greeks were voting on 7 July 2019 in the first parliamentary election since their country emerged from three successive international bailouts but still struggles with a crippling nearly decade-long financial crisis.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20813-greeks-vote-in-1st-parliamentary-election
#Greeks #vote #AlexisTsipras #PrimeMinister #skyrocket
पूर्व ब्रिटिश विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। समाचार पत्र द टाइम्स के एक नए ओपिनियन पोल के मुताबिक, वह एक बैलट में तीन चौथाई वोट जीत सकते हैं।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20812-2019-07-08-06-13-44
#Borisjohnson #Opinionpoll #Thetimes #Theresa
एयर इंडिया को बेचने के लिए नए प्लान पर विचार
केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी सरकारी एयलाइन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए नए सिरे से विचार करना शुरू कर दिया है। नए प्लान के तहत सरकार एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि इस संबंध में आखिरी फैसला मंत्रियों के एक पैनल द्वारा लिया जाना है।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20811-2019-07-08-06-13-35
#AirIndia #Deepam #Airlinecompany #Policycommission
कम ही टैक्स देते हैं भारत के सुपर-रिच
इस बजट में केंद्र सरकार ने उच्च आय वाले लोगों पर कर देयता को बढ़ाया है। इससे इस वर्ग के लोगों में असंतोष है। इस बीच सरकार ने कहा कि दो करोड़ रुपये ज्यादा सालाना कमाई करने वाले लोगों पर टैक्स बढ़ाने के बावजूद यह कई देशों के मुकाबले काफी कम है
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20810-2019-07-08-06-13-16
#Taxes #Superrich #SouthAfrica #HighNetworthIndividual
Iran reduces commitment in nuclear deal
Iran on 7 July 2019 will announce an increase in uranium enrichment to 5%, a concentration above the limit set by its 2015 nuclear deal, an Iranian official told, in a move signalling a deepening challenge to escalating U.S. sanctions pressure.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20815-iran-reduces-commitment-in-nuclear-deal
#Iran #nucleardeal #HassanRouhani #Tehran #EmmanuelMacron
First model village built with Indian assistance
A model village built with Indian assistance as part of a housing project meant for war affected people and estate workers was inaugurated in Sri Lanka.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20814-first-model-village-built-with-indian-assistance
#Firstmodelvillage #SriLanka #CBKumaratunga #culturalaffairs
Greeks vote in 1st parliamentary election
Greeks were voting on 7 July 2019 in the first parliamentary election since their country emerged from three successive international bailouts but still struggles with a crippling nearly decade-long financial crisis.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20813-greeks-vote-in-1st-parliamentary-election
#Greeks #vote #AlexisTsipras #PrimeMinister #skyrocket
Ksgindia
बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के आसार - KSG India | Khan Study Group
KSG India - Khan Study Group - India's Best IAS Coaching Center for General Studies and CSAT in Delhi, Jaipur, Bhopal, Indore, Patna and Bengaluru.
Today's Headlines - 19 July 2023
India, US notify WTO of mutual resolution
GS Paper - 2 (International Relations)
India and the US have mutually resolved all six trade disputes pending at the World Trade Organisation (WTO), in line with the commitment made by the two countries during the US visit of Prime Minister Narendra Modi recently. Both countries have informed the WTO's dispute settlement body (DSB) about the resolution of all the pending disputes. The WTO has already issued a communication with regard to one of the disputes related to the imposition of additional customs duties by India on 28 US products.
More about the News
The United States and India are pleased to notify the DSB (dispute settlement body), in accordance with Article 3.6 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, that the parties have reached a mutually agreed solution to the matter raised in this dispute, according to a communication of the WTO dated 17 July 2023.
The two countries have urged the dispute panel that its report should be confined to a brief description of the case and information that a solution has been reached by the two.
The trade dispute which was resolved pertains to a complaint filed by the US in 2019 against India.
India had imposed additional customs duties on 28 US products including chickpeas, lentils and apples in retaliation to the US increasing duties on certain steel and aluminium products.
Against this resolution, India would remove additional duties on eight US products, including chickpeas, lentils and apples, which were imposed in 2019 in response to America's measure to increase tariffs on certain steel and aluminium products.
During the recent state visit of Prime Minister Narendra Modi to the US, both countries decided the termination of six WTO (World Trade Organisation) disputes and the removal of these retaliatory tariffs on certain US products.
Flashback
In 2018, the US imposed an import duty of 25 per cent on steel products and 10 per cent on certain aluminium products on grounds of national security. In retaliation, India in June 2019 imposed customs duties on 28 American products.
The US is the largest trading partner of India. In 2022-23, the bilateral goods trade increased to USD 128.8 billion as against USD 119.5 billion in 2021-22. The six disputes include three initiated by India and as many by the US.
These included a complaint by India against the US with regard to the imposition of countervailing duties on certain hot rolled carbon steel flat products from India.
On 9 September 2016, India filed a case against the US pertaining to domestic content requirements and subsidies instituted by the governments of the states of Washington, California, Montana, Massachusetts, Connecticut, Michigan, Delaware and Minnesota, in the energy sector.
Another dispute filed by the US against India was related to domestic content requirements under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission for solar cells and solar modules. In 2018, the US filed a case against India's alleged export subsidy measures.
Similarly on 3 July 2019, the US filed a dispute against New Delhi on imposition of additional duties with respect to certain products originating in the US.
#upsc #news #international #relations #WTO #primeminister #DSB #mutually #solution #termination #india #domestic #jawaharlalnehru #national #solar #mission #measures #newdelhi
India, US notify WTO of mutual resolution
GS Paper - 2 (International Relations)
India and the US have mutually resolved all six trade disputes pending at the World Trade Organisation (WTO), in line with the commitment made by the two countries during the US visit of Prime Minister Narendra Modi recently. Both countries have informed the WTO's dispute settlement body (DSB) about the resolution of all the pending disputes. The WTO has already issued a communication with regard to one of the disputes related to the imposition of additional customs duties by India on 28 US products.
More about the News
The United States and India are pleased to notify the DSB (dispute settlement body), in accordance with Article 3.6 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, that the parties have reached a mutually agreed solution to the matter raised in this dispute, according to a communication of the WTO dated 17 July 2023.
The two countries have urged the dispute panel that its report should be confined to a brief description of the case and information that a solution has been reached by the two.
The trade dispute which was resolved pertains to a complaint filed by the US in 2019 against India.
India had imposed additional customs duties on 28 US products including chickpeas, lentils and apples in retaliation to the US increasing duties on certain steel and aluminium products.
Against this resolution, India would remove additional duties on eight US products, including chickpeas, lentils and apples, which were imposed in 2019 in response to America's measure to increase tariffs on certain steel and aluminium products.
During the recent state visit of Prime Minister Narendra Modi to the US, both countries decided the termination of six WTO (World Trade Organisation) disputes and the removal of these retaliatory tariffs on certain US products.
Flashback
In 2018, the US imposed an import duty of 25 per cent on steel products and 10 per cent on certain aluminium products on grounds of national security. In retaliation, India in June 2019 imposed customs duties on 28 American products.
The US is the largest trading partner of India. In 2022-23, the bilateral goods trade increased to USD 128.8 billion as against USD 119.5 billion in 2021-22. The six disputes include three initiated by India and as many by the US.
These included a complaint by India against the US with regard to the imposition of countervailing duties on certain hot rolled carbon steel flat products from India.
On 9 September 2016, India filed a case against the US pertaining to domestic content requirements and subsidies instituted by the governments of the states of Washington, California, Montana, Massachusetts, Connecticut, Michigan, Delaware and Minnesota, in the energy sector.
Another dispute filed by the US against India was related to domestic content requirements under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission for solar cells and solar modules. In 2018, the US filed a case against India's alleged export subsidy measures.
Similarly on 3 July 2019, the US filed a dispute against New Delhi on imposition of additional duties with respect to certain products originating in the US.
#upsc #news #international #relations #WTO #primeminister #DSB #mutually #solution #termination #india #domestic #jawaharlalnehru #national #solar #mission #measures #newdelhi
Today's Headlines - 27 July 2023
No-confidence motion against government
GS Paper - 2 (Polity)
The ongoing strife in Manipur in Parliament, which has brought the monsoon session to a standstill, opposition parties belonging to the Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) bloc have taken a significant step. They decided to move a no-confidence motion against the government, with a particular focus on the situation in the northeastern state.
What is a no-confidence motion?
A no-confidence motion is a parliamentary process that allows the opposition to challenge the government's majority and ability to govern. If the motion is passed, the government must resign.
Any member of the Lok Sabha can move a no-confidence motion. However, the motion must be supported by at least 50 members of the House.
A no-confidence motion must be in writing and must be signed by the member moving it.
The motion must be submitted to the Speaker of the Lok Sabha on any day on which the House is sitting.
The Speaker of the Lok Sabha will decide whether to admit the motion for discussion and debate.
If the motion is admitted, the Speaker will then decide on the date and time for the discussion. The Speaker may grant time for the discussion of the motion (under sub-rule (2) and (3) of rule 198 of Lok Sabha Rules.
How many no-confidence motions have been moved in the Lok Sabha?
Since independence, 27 no-confidence motions have been moved in the Lok Sabha.
The first no-confidence motion was moved against Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1963.
PM Indira Gandhi faced the most no-confidence motions (15), followed by Lal Bahadur Shastri and PV Narasimha Rao (three each).
The Atal Bihari Vajpayee government lost the no-confidence motion by a margin of one vote (269–270) in April 1999.
The most recent no-confidence motion was moved against the Narendra Modi government in 2018.
#upsc #news #noconfidence #motion #polity #manipur #parliament #INDIA #loksabha #primeminister #Jawaharlalnehru #lalbahadurshastri #atalbiharivajpayee #narendermodi #narasimharao #indiragandhi
No-confidence motion against government
GS Paper - 2 (Polity)
The ongoing strife in Manipur in Parliament, which has brought the monsoon session to a standstill, opposition parties belonging to the Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) bloc have taken a significant step. They decided to move a no-confidence motion against the government, with a particular focus on the situation in the northeastern state.
What is a no-confidence motion?
A no-confidence motion is a parliamentary process that allows the opposition to challenge the government's majority and ability to govern. If the motion is passed, the government must resign.
Any member of the Lok Sabha can move a no-confidence motion. However, the motion must be supported by at least 50 members of the House.
A no-confidence motion must be in writing and must be signed by the member moving it.
The motion must be submitted to the Speaker of the Lok Sabha on any day on which the House is sitting.
The Speaker of the Lok Sabha will decide whether to admit the motion for discussion and debate.
If the motion is admitted, the Speaker will then decide on the date and time for the discussion. The Speaker may grant time for the discussion of the motion (under sub-rule (2) and (3) of rule 198 of Lok Sabha Rules.
How many no-confidence motions have been moved in the Lok Sabha?
Since independence, 27 no-confidence motions have been moved in the Lok Sabha.
The first no-confidence motion was moved against Prime Minister Jawaharlal Nehru in 1963.
PM Indira Gandhi faced the most no-confidence motions (15), followed by Lal Bahadur Shastri and PV Narasimha Rao (three each).
The Atal Bihari Vajpayee government lost the no-confidence motion by a margin of one vote (269–270) in April 1999.
The most recent no-confidence motion was moved against the Narendra Modi government in 2018.
#upsc #news #noconfidence #motion #polity #manipur #parliament #INDIA #loksabha #primeminister #Jawaharlalnehru #lalbahadurshastri #atalbiharivajpayee #narendermodi #narasimharao #indiragandhi
Today's Headlines - 17 August 2023
Digital India projects extended
GS Paper - 3 (Science and Technology)
Cabinet on 16 August 2023 approved extension of Digital India project with an outlay of Rs 14,903 crore. The minister said that the extended Digital India project will add on to the work done under the previous version of the scheme.
More about the Project
Prime Minister in the cabinet meeting has approved Digital India programme with outlay of Rs 14,903 crore.
Under the project 5.25 lakh IT professionals will be reskilled and upskilled and 2.65 lakh persons will be trained in IT.
Under the extended Digital India project, nine more super computers will be added under the National Supercomputing Mission (NCM). The minister said that 18 super computers have been deployed under NCM.
The Digital India programme was launched in July 2015 to enable the digital delivery of services to citizens.
The programme is now extended to a period of five years starting from 2021-2022 to 2025-2026.
The government will support over 1,200 startups from Tier-II, and –III cities during the extended period.
#upsc #news #headline #digital #india #projects #scienceandtechnology #indiaproject #minister #scheme #IT #professionals #nationl #supercomputing #technology #NCM #reskilled #india #cabinet #primeminister #extension #trained #services
Digital India projects extended
GS Paper - 3 (Science and Technology)
Cabinet on 16 August 2023 approved extension of Digital India project with an outlay of Rs 14,903 crore. The minister said that the extended Digital India project will add on to the work done under the previous version of the scheme.
More about the Project
Prime Minister in the cabinet meeting has approved Digital India programme with outlay of Rs 14,903 crore.
Under the project 5.25 lakh IT professionals will be reskilled and upskilled and 2.65 lakh persons will be trained in IT.
Under the extended Digital India project, nine more super computers will be added under the National Supercomputing Mission (NCM). The minister said that 18 super computers have been deployed under NCM.
The Digital India programme was launched in July 2015 to enable the digital delivery of services to citizens.
The programme is now extended to a period of five years starting from 2021-2022 to 2025-2026.
The government will support over 1,200 startups from Tier-II, and –III cities during the extended period.
#upsc #news #headline #digital #india #projects #scienceandtechnology #indiaproject #minister #scheme #IT #professionals #nationl #supercomputing #technology #NCM #reskilled #india #cabinet #primeminister #extension #trained #services
Today's Headlines - 19 August 2023
New non-poor emerging in India
GS Paper - 3 (Economy)
Prime Minister Narendra Modi said in his Independence Day address that in the first five-year term of his government, “13.5 crore of my fellow poor brothers and sisters have broken free from the chains of poverty and entered the new middle class”. The 13.5-crore number cited by the PM appears in the second National Multidimensional Poverty Index report that was published by Niti Aayog on 17 July 2023 (Some highlights in chart). The first such report was published in 2021.
What is the Multidimensional Poverty Index (MPI)?
The national MPI measures deprivations across the three dimensions of health and nutrition, education, and standard of living.
Within health, it tracks three variables: nutrition, child and adolescent mortality, and maternal health.
In education, it tracks two variables: years of schooling, and school attendance. And in standard of living, it tracks seven variables such as sanitation, drinking water, bank account, etc.
The index is based on the methodology used by the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) and United Nations Development Programme (UNDP) to construct the Global MPI. OPHI and UNDP are technical partners in the formulation of the national index.
But India’s MPI is not exactly the same as the Global MPI. For instance, India’s MPI has 12 variables, while the Global MPI has 10. The two additional variables in India’s MPI are maternal health and bank account.
How does this reduce poverty?
It must be noted that this is a multidimensional poverty index and, as such, is not comparable to India’s traditional and official way of estimating poverty.
However, the Global MPI 2023 report, which too was released in July, states that 415 million people in India moved out of poverty between 2005-06 and 2019-21.
The Global MPI pegs India’s poverty ratio at 16.4% as against 14.96% in Niti Aayog’s MPI. This difference is on account of the two additional metrics, and some differences in definitions.
Does the reduction in poverty add to India’s middle class?
There is no official definition of the middle class in India. It is, therefore, difficult to say whether those who escape poverty necessarily join the middle class, or to what extent.
Estimates of India’s middle class provided by private research organisations peg the middle class at income levels that are considerably higher than those of the people who are coming out of poverty.
For instance, in a report, ‘The rise of India’s middle class’, published in July, People Research on India’s Consumer Economy (PRICE) divided all households into four categories: Destitutes, Aspirers, Middle Class and Rich. “…Households which are classified as Middle Class have an annual income in the range of Rs 5 lakh to Rs 30 lakh (at 2020-21 prices),” the report said. Destitute households were those with an annual income less than Rs 1.25 lakh.
According to PRICE’s survey, as of 2021, out of a population of 1,416 million, 196 million Indians were categorised as ‘Destitutes’, 432 million were the ‘Middle Class’, and 732 million were ‘Aspirers’.
#upsc #news #headline #nonpoor #emerging #india #economy #primeminister #Narendramodi #Independenceday #poverty #middle #nitiaayog #multidimensional #poverty #MPI #index #nutrition #education #bankaccount #OPHI #UNDP #methodology #oxford #sanitation #middle #class #india #research #consumer #destitude #population #price #survey #annualincome #middleclass #aspires #UNDP #technical #MPI
New non-poor emerging in India
GS Paper - 3 (Economy)
Prime Minister Narendra Modi said in his Independence Day address that in the first five-year term of his government, “13.5 crore of my fellow poor brothers and sisters have broken free from the chains of poverty and entered the new middle class”. The 13.5-crore number cited by the PM appears in the second National Multidimensional Poverty Index report that was published by Niti Aayog on 17 July 2023 (Some highlights in chart). The first such report was published in 2021.
What is the Multidimensional Poverty Index (MPI)?
The national MPI measures deprivations across the three dimensions of health and nutrition, education, and standard of living.
Within health, it tracks three variables: nutrition, child and adolescent mortality, and maternal health.
In education, it tracks two variables: years of schooling, and school attendance. And in standard of living, it tracks seven variables such as sanitation, drinking water, bank account, etc.
The index is based on the methodology used by the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) and United Nations Development Programme (UNDP) to construct the Global MPI. OPHI and UNDP are technical partners in the formulation of the national index.
But India’s MPI is not exactly the same as the Global MPI. For instance, India’s MPI has 12 variables, while the Global MPI has 10. The two additional variables in India’s MPI are maternal health and bank account.
How does this reduce poverty?
It must be noted that this is a multidimensional poverty index and, as such, is not comparable to India’s traditional and official way of estimating poverty.
However, the Global MPI 2023 report, which too was released in July, states that 415 million people in India moved out of poverty between 2005-06 and 2019-21.
The Global MPI pegs India’s poverty ratio at 16.4% as against 14.96% in Niti Aayog’s MPI. This difference is on account of the two additional metrics, and some differences in definitions.
Does the reduction in poverty add to India’s middle class?
There is no official definition of the middle class in India. It is, therefore, difficult to say whether those who escape poverty necessarily join the middle class, or to what extent.
Estimates of India’s middle class provided by private research organisations peg the middle class at income levels that are considerably higher than those of the people who are coming out of poverty.
For instance, in a report, ‘The rise of India’s middle class’, published in July, People Research on India’s Consumer Economy (PRICE) divided all households into four categories: Destitutes, Aspirers, Middle Class and Rich. “…Households which are classified as Middle Class have an annual income in the range of Rs 5 lakh to Rs 30 lakh (at 2020-21 prices),” the report said. Destitute households were those with an annual income less than Rs 1.25 lakh.
According to PRICE’s survey, as of 2021, out of a population of 1,416 million, 196 million Indians were categorised as ‘Destitutes’, 432 million were the ‘Middle Class’, and 732 million were ‘Aspirers’.
#upsc #news #headline #nonpoor #emerging #india #economy #primeminister #Narendramodi #Independenceday #poverty #middle #nitiaayog #multidimensional #poverty #MPI #index #nutrition #education #bankaccount #OPHI #UNDP #methodology #oxford #sanitation #middle #class #india #research #consumer #destitude #population #price #survey #annualincome #middleclass #aspires #UNDP #technical #MPI
Today's Headlines - 02 September 2023
Govt forms committee on simultaneous elections
GS Paper - 2 (Polity)
The government has constituted a committee headed by former president of India Ram Nath Kovind to explore the possibility of “one nation, one election” on 1 September 2023. Over the years, the Prime Minister has pushed for the idea of simultaneous Lok Sabha and state assembly polls.
What are the arguments around holding simultaneous elections?
There are pros and cons here. Making polls simultaneous would address various concerns, such as reducing the cost of holding elections and limiting all elections to a single season.
At present, there is an election in one state or the other at almost any given time, and those who favour simultaneous polls argue that the Model Code of Conduct gets in the way of the government announcing projects or policy plans.
Against the idea, the arguments include the complexity of such an exercise, the widely held view that simultaneous polls would benefit the nationally dominant party at the cost of regional players, and the complications that would arise if any of the governments were to collapse before completing its term. Leave alone state legislatures, even the central government could fall.
Of the Lok Sabhas since 1952, many were dissolved ahead of schedule — such as in 1971, 1980, 1984, 1991, 1998, 1999 and 2004.
There would also be logistical issues, requiring about twice as many electronic voting machines and Voter Verifiable Paper Audit Trail machines.
Has the idea of simultaneous polls been explored before?
The Election Commission had suggested back in 1983 that such a system be worked out.
The Law Commission headed by Justice B P Jeevan Reddy, in its 170th Report in May 1999, stated, “We must go back to the situation where the elections to Lok Sabha and all the Legislative Assemblies are held at once”.
In 2003, then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee took up the issue with Congress president Sonia Gandhi. She appeared initially receptive, but the idea did not take off from there.
In 2010, BJP leader LK Advani met with then Prime Minister Manmohan Singh, and then wrote in his blog: “I found both of them (PM and Finance Minister Pranab Mukherjee) receptive to a proposal I have been advocating for quite some time: fixed term legislatures and simultaneous Lok Sabha and Assembly polls.”
Sunil Arora also said in 2019, that the EC would be supportive of the idea. “Yes, we would also prefer it. And this is not a bureaucratic statement, just saying we agree in principle, etc.”
#upsc #news #headline #govtforms #committee #simultaneous #elections #polity #india #president #RamNathKovind #onenation #oneelection #primeminister #loksabha #polls #simultaneous #arguments #modelcode #dominantparty #collapse #term #trailmachines #electioncommission #JeevanReddy #AtalBihariVajpayee #Soniagandhi #LKAdvani #primeminister #ManmohanSingh #SunilArora
Govt forms committee on simultaneous elections
GS Paper - 2 (Polity)
The government has constituted a committee headed by former president of India Ram Nath Kovind to explore the possibility of “one nation, one election” on 1 September 2023. Over the years, the Prime Minister has pushed for the idea of simultaneous Lok Sabha and state assembly polls.
What are the arguments around holding simultaneous elections?
There are pros and cons here. Making polls simultaneous would address various concerns, such as reducing the cost of holding elections and limiting all elections to a single season.
At present, there is an election in one state or the other at almost any given time, and those who favour simultaneous polls argue that the Model Code of Conduct gets in the way of the government announcing projects or policy plans.
Against the idea, the arguments include the complexity of such an exercise, the widely held view that simultaneous polls would benefit the nationally dominant party at the cost of regional players, and the complications that would arise if any of the governments were to collapse before completing its term. Leave alone state legislatures, even the central government could fall.
Of the Lok Sabhas since 1952, many were dissolved ahead of schedule — such as in 1971, 1980, 1984, 1991, 1998, 1999 and 2004.
There would also be logistical issues, requiring about twice as many electronic voting machines and Voter Verifiable Paper Audit Trail machines.
Has the idea of simultaneous polls been explored before?
The Election Commission had suggested back in 1983 that such a system be worked out.
The Law Commission headed by Justice B P Jeevan Reddy, in its 170th Report in May 1999, stated, “We must go back to the situation where the elections to Lok Sabha and all the Legislative Assemblies are held at once”.
In 2003, then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee took up the issue with Congress president Sonia Gandhi. She appeared initially receptive, but the idea did not take off from there.
In 2010, BJP leader LK Advani met with then Prime Minister Manmohan Singh, and then wrote in his blog: “I found both of them (PM and Finance Minister Pranab Mukherjee) receptive to a proposal I have been advocating for quite some time: fixed term legislatures and simultaneous Lok Sabha and Assembly polls.”
Sunil Arora also said in 2019, that the EC would be supportive of the idea. “Yes, we would also prefer it. And this is not a bureaucratic statement, just saying we agree in principle, etc.”
#upsc #news #headline #govtforms #committee #simultaneous #elections #polity #india #president #RamNathKovind #onenation #oneelection #primeminister #loksabha #polls #simultaneous #arguments #modelcode #dominantparty #collapse #term #trailmachines #electioncommission #JeevanReddy #AtalBihariVajpayee #Soniagandhi #LKAdvani #primeminister #ManmohanSingh #SunilArora
Today's Headlines - 08 September 2023
G20 agrees to give African Union membership
GS Paper - 2 (International Relations)
Group of 20 nations agreed to grant the African Union permanent membership status, and leaders are expected to announce the decision during a summit in India. The move would give the 55-member African Union, which is currently classified as an “invited international organization,” the same status as the EU. It’s part of a drive to provide African countries with a stronger voice on global issues such as climate change and emerging-market debt, particularly as emerging markets in the so-called Global South take on a more prominent role in world affairs.
More about the News
Prime Minister Narendra Modi, who is hosting the G20 summit, has made it a priority to grant the African Union full membership.
Countries like Germany, Brazil, and Canada have also expressed their support for African Union membership to the G20.
The G20 or Group of 20 is an intergovernmental forum of the world's major developed and developing economies.
The members represent around 85% of global GDP, over 75% of global trade, and about two-thirds of the world population.
The European Union is keen to take some credit for the G20 step. Leaders from the bloc plan to hold a high-level meeting with African leaders on the sidelines of the summit, which is being skipped by Chinese President Xi Jinping and Russian leader Vladimir Putin.
Dubbed a “mini-summit,” the Europe-Africa meeting will include a discussion of the consequences of Russia’s war against Ukraine on global food security — a situation that threatens to escalate after Putin refused to revive a UN-backed deal to allow grain shipments after talks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan.
Other topics include efforts to reform the global financial architecture, improving conditions for private investments and infrastructure projects in Africa, as well as the situation in the Sahel region.
Flashback
The African Union (AU) is a continental body consisting of the 55 member states that make up the countries of the African Continent.
It was officially launched in 2002 as a successor to the Organisation of African Unity (OAU, 1963-1999).
#upsc #news #headline #G20 #African #union #membership #internationalrelations #20nations #leaders #climatechange #market #organization #global #south #news #primeminister #NarenderaModi #G20Summit #germany #brazil #canada #intergovermentalforum #GDP #world #population #european #vladimirputin #projects #AU #55members #unity
G20 agrees to give African Union membership
GS Paper - 2 (International Relations)
Group of 20 nations agreed to grant the African Union permanent membership status, and leaders are expected to announce the decision during a summit in India. The move would give the 55-member African Union, which is currently classified as an “invited international organization,” the same status as the EU. It’s part of a drive to provide African countries with a stronger voice on global issues such as climate change and emerging-market debt, particularly as emerging markets in the so-called Global South take on a more prominent role in world affairs.
More about the News
Prime Minister Narendra Modi, who is hosting the G20 summit, has made it a priority to grant the African Union full membership.
Countries like Germany, Brazil, and Canada have also expressed their support for African Union membership to the G20.
The G20 or Group of 20 is an intergovernmental forum of the world's major developed and developing economies.
The members represent around 85% of global GDP, over 75% of global trade, and about two-thirds of the world population.
The European Union is keen to take some credit for the G20 step. Leaders from the bloc plan to hold a high-level meeting with African leaders on the sidelines of the summit, which is being skipped by Chinese President Xi Jinping and Russian leader Vladimir Putin.
Dubbed a “mini-summit,” the Europe-Africa meeting will include a discussion of the consequences of Russia’s war against Ukraine on global food security — a situation that threatens to escalate after Putin refused to revive a UN-backed deal to allow grain shipments after talks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan.
Other topics include efforts to reform the global financial architecture, improving conditions for private investments and infrastructure projects in Africa, as well as the situation in the Sahel region.
Flashback
The African Union (AU) is a continental body consisting of the 55 member states that make up the countries of the African Continent.
It was officially launched in 2002 as a successor to the Organisation of African Unity (OAU, 1963-1999).
#upsc #news #headline #G20 #African #union #membership #internationalrelations #20nations #leaders #climatechange #market #organization #global #south #news #primeminister #NarenderaModi #G20Summit #germany #brazil #canada #intergovermentalforum #GDP #world #population #european #vladimirputin #projects #AU #55members #unity
WATCH LIVE - Swearing-In-Ceremony Of the Hon'ble Prime Minister Of India
https://www.youtube.com/watch?v=Uz4rSjiXUI0
#india #primeminister #narendramodi
https://www.youtube.com/watch?v=Uz4rSjiXUI0
#india #primeminister #narendramodi
YouTube
LIVE - Swearing-In-Ceremony Of the Hon'ble Prime Minister Of India
Witness the momentous occasion as the new Prime Minister takes the oath of office in the grand swearing-in ceremony. Join us as India welcomes its new leader with pomp and pride. Stay tuned for the highlights, speeches, and memorable moments from this significant…