Today Update

Today's Questions
14 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-questions/20543-14-june-2019

Today's Editorial (Hindi)
14 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-editorial-hindi/20540-14-june-2019

Today's Editorial
14 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-editorial/20539-14-june-2019

Today's Headlines (Hindi)
14 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-headlines-hindi/20542-14-june-2019

Today's Headlines
14 June 2019
Read Here: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/today-s-headlines/20541-14-june-2019

भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केन्द्र बनाने की इच्छा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केन्द्र बनाना प्रमुख रूप से शामिल रहा है। संस्थागत घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वशासी व्यवस्था की स्थापना इस दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र (एनडीआईएसी) विधेयक, 2019 को संसद के अगले सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20534-2019-06-14-05-27-11
#India #NDA #NarendraModi #NDICA #UnionCabinet #ICADR #HLC

केंद्रीय शैक्षिक संस्थाान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2019 को मंजूरी
शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों पर जोर देते हुए, इसे समावेशी बनाने और विभिन्‍न श्रेणियों के लोगों की आकांशाओं को ध्‍यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘केंद्रीय शैक्षिक संस्‍थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019’ नामक एक विधेयक पेश करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की काफी पुरानी मांगों का हल होगा और संविधान के तहत उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20533-2019-34
#CEI #UnionCabinet #RTC #NarendraModi #ScheduledCastes

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर
मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने भारत में इंटरनेट प्रयोग की दशा और दिशा बदल दी है। इंटरनेट ट्रेंड्स पर वर्ष 2019 की मैरी मीकर रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर देश बन गया है। रिपोर्ट का कहना है कि रिलायंस जियो के प्रयासों के चलते भारत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 12 फीसद तक का योगदान दे रहा है। अमेरिका से बाहर स्थित इंटरनेट कंपनियों में जियो सबसे इनोवेटिव इंटरनेट कंपनी बन गई है।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20532-2019-06-14-05-26-21
#India #Reliance #IndiaInternetTrends #MukeshAmbani #RelianceJio


World's highest number of colour morph
In the misty jungles of Arunachal Pradesh’s Dibang valley, Indian scientists from the international conservation charity organization Zoological Society of London (ZSL) and University College London have stumbled upon "an evolutionary puzzle" after they discovered six different colour variations of the elusive Asiatic golden cat.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20538-world-s-highest-number-of-colour-morph
#ZSL #melanistic #IUCN #colourmorphs #Dibangvalley #ArunachalPradesh #jungles

MoU between India and Kyrgyzstan approved
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the proposal of the Ministry of Health & Family Welfare for signing a Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Health & Family Welfare of the Republic of India and the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic in the field of Health.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20537-mou-between-india-and-kyrgyzstan-approved
#India #MoU #FamilyWelfare #Kyrgyzstan #MinistryofHealth #NarendraModi

World Investment Report 2019
India received foreign direct investments worth USD 42 billion in 2018, helped by robust inflows in

भारत और मालदीव के बीच स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में समझौते को मंजूरी
केंद्रीय मत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों ने 8 जून, 2019 को हस्‍ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के तहत निम्‍नलिखित क्षेत्र आयेंगे:
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20768-2019-07-04-04-36-01
#Maldives #health #India #PMModi #agreement #MoU #Telemedicine

राजद्रोह कानून खत्म करने का इरादा नहीं'
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार का राजद्रोह कानून खत्म करने का विचार नहीं है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राजद्रोह कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काफी आपत्ति जाहिर की थी। राजद्रोह कानून को सख्त बनाने की जरुरत है। वोट का अधिकार सरकारी नौकरी एवं सुविधाओ से वंचित लोक सभा राज्य सभा सहित किसी भी चुनाव मे लड़ने पर रोक लगनी चाहिये।
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants-hindi/20767-2019-07-04-04-35-50
#laws #NityanandRai #Modi #LokSabha #IPC #RajyaSabha #JNU #KanhaiyaKumar

RBI forms working group CICs
The Reserve Bank on 3 July 2019 said it has constituted a working group that will review the regulatory and supervisory framework for core investment companies.
In August 2010, RBI had introduced a separate framework for the regulation of systemically important core investment companies (CICs), recognising the difference in the business model of a holding company relative to other non-banking financial companies.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20772-rbi-forms-working-group-cics
#RBI #CICsCorporateAffairs #investment #framework #TapanRay

NDIAC Bill introduced
A bill to set up an independent and autonomous regime for institutionalised domestic and international arbitration was introduced in Lok Sabha on 3 July 2019.
The New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Bill, 2019, seeks to replace an ordinance issued in March this year by the previous government.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20771-ndiac-bill-introduced
#NDIAC #LokSabha #ICADR #RaviShankarPrasad #NewDelhi #SupremeCourt

Code on Wages Bill approved
The Union Cabinet on 3 July 2019 approved the introduction of a bill that will codify relevant provisions of four existing laws and intends to increase the legislative protection of minimum wage to the entire workforce. The Codes on Wages Bill, 2019 would benefit about 50 crore workers.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20770-code-on-wages-bill-approved
#UnionCabinet #WagesBill #BonusActAct #EqualRemuneration #Act1976

UNESCO report on disabilities
More than one in four children with disabilities between ages 5 and 19 in India have never attended any educational institution, while three-fourths of five-year-olds with disabilities are not in school. A report by UNESCO and the Tata Institute of Social Sciences released on 3 July 2019 recommends structural, funding and attitudinal changes to ensure that no child is left out of the right to education.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20769-unesco-report-on-disabilities
#UNESCO #India #primaryschool #RTEAct #SocialScience #TataInstitute

enancy law proposed
The Centre has proposed a “model tenancy law” under which the landowner will give a notice in writing three months before revising rent, a move aimed at regulating renting of premises in the country.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20862-model-tenancy-law-proposed
#modeltenancylaw #UrbanAffairsMinistry #RentAuthority

Arbitration Bill passed
The Lok Sabha passed a Bill to set up an independent and autonomous regime for arbitration. The New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Bill, 2019, seeks to replace an ordinance issued in March this year by the previous government.
Read More: https://www.ksgindia.com/index.php/study-material/news-for-aspirants/20861-arbitration-bill-passed
#ArbitrationBill #LokSabha #NDIAC #ICADR #SupremeCourt