इस्लाम धर्म का इतिहास और फैक्ट्स इस लिंक पर जाकर पढ़ लीजिए।
https://www.pratiyogitamitra.com/2023/06/history-of-islam-dharma.html

Result - Group-2 (Sub Group -4) Sahayak Samparikshak and Patwari & other post Combined Recruitment Test - 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कॉमन सिविल कोड (Uniform Civil Code) का जिक्र किया। इसे शॉर्ट में UCC और हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, ‘समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि समान नागरिक संहिता लाओ लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं।पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में एक बार फिर कॉमन सिविल कोड पर चर्चा शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे देश के लिए जरूरी बता रहा है तो वहीं विपक्ष ने भाजपा पर धार्मिक धु्व्रीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है

समान नागरिक संहिता से सम्भावित लाभ


अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, किसी प्रकार वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिये गए निर्णय को तात्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे।

धार्मिक रुढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिये साथ ही 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिये । वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्त्वपूर्ण हो गई है, इसलिये उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्त्व तथा समाज के लिये अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है इसलिये सरकार तथा न्यायालय को समान नागरिक संहिता को लागू करने के समग्र एवं गंभीर प्रयास करने चाहिये।

तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि के एक फ़ैसले को लेकर सियासत तेज़ हो गई है.

इस पूरे मामले में कई पार्टियों ने राज्यपाल के साथ-साथ बीजेपी की केंद्र सरकार को भी घेरा है. राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बर्ख़ास्त करने की घोषणा कर दी थी.

लेकिन इस पर हुए शोर-शराबे और हंगामे के कारण पाँच घंटे बाद उन्होंने अपना फ़ैसला वापस ले लिया.

राज्यपाल पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बिना क़ानूनी सलाह के सेंथिल बालाजी को हटाने का फ़ैसला कर लिया.

अजित पवार
(महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री )


महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब एनसीपी में भी दो फाड़ हो चुके हैं. शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने करीब 30 से ज्यादा विधायकों के साथ मिलकर शिंदे-बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया और खुद डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ गए. उनके साथ मौजूद करीबी विधायकों को मंत्रीपद दिया गया है. वहीं शरद पवार के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है