Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤1
🔸 Theme: Ethics Quote
💡GS4
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📝 ReadyIAS AWP 2025 🏆
✉️ Send your answers here 🔻🔻 @readyiasgroup
🖊 #QuestionNo_501
Difficulty Level: Moderate
Q. Explain the role of the Southern Ocean in Earth’s climate system. How does it influence global heat and carbon storage? (150 words)
प्रश्न: पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में दक्षिणी महासागर की भूमिका की व्याख्या करें। यह वैश्विक गर्मी और कार्बन भंडारण को कैसे प्रभावित करता है? (150 शब्द)
✅ Model Answer (English – 150 words)
Introduction:
The Southern Ocean encircles Antarctica and connects three major oceans via the Antarctic Circumpolar Current (ACC). It acts as a global climate regulator.
Body: Climate Role and Global Impact
🔹 Heat Absorption:
It absorbs over 35% of global oceanic heat, reducing the pace of atmospheric warming.
🔹 Carbon Sink:
It sequesters ~40% of human-emitted CO₂ in the ocean through deep mixing and biological pumps.
🔹 Deep Water Formation:
Cold, dense waters sink near Antarctica, powering global thermohaline circulation and redistributing heat worldwide.
🔹 Climate Stabilizer:
The ocean’s currents and biogeochemical processes help balance Earth’s energy and carbon cycles.
Conclusion:
Protecting the Southern Ocean is crucial to preserving Earth's climate stability and global carbon balance.
✅ मॉडल उत्तर (हिंदी – 150 शब्द)
परिचय:
दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को घेरे हुए है और अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (ACC) के माध्यम से तीन प्रमुख महासागरों को जोड़ता है। यह पृथ्वी की जलवायु का एक प्रमुख नियंत्रक है।
मुख्य भाग: जलवायु में भूमिका और वैश्विक प्रभाव
🔹 गर्मी का अवशोषण:
यह महासागर वैश्विक समुद्री गर्मी का लगभग 35% अवशोषित करता है, जिससे वातावरण में गर्मी की तीव्रता कम होती है।
🔹 कार्बन सिंक:
मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 40% इस महासागर द्वारा संग्रहित किया जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति धीमी होती है।
🔹 गहरे जल का निर्माण:
अंटार्कटिका के पास ठंडा और घना जल नीचे की ओर डूबता है, जिससे वैश्विक परिसंचरण प्रणाली को ऊर्जा मिलती है।
🔹 जलवायु संतुलन:
धाराओं और जैव-भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से यह पृथ्वी की ऊर्जा और कार्बन चक्र को संतुलित रखता है।
निष्कर्ष:
दक्षिणी महासागर का संरक्षण पृथ्वी की जलवायु और वैश्विक कार्बन संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
📨 Join for daily model answers & discussions 🔻 @readyias
📌 #UPSC #Question501 #GS1 #Geography #ClimateChange #SouthernOcean #ReadyIAS #Mains2025 #AnswerWriting #AWP2025
✉️ Send your answers here 🔻🔻 @readyiasgroup
🖊 #QuestionNo_501
Difficulty Level: Moderate
Q. Explain the role of the Southern Ocean in Earth’s climate system. How does it influence global heat and carbon storage? (150 words)
प्रश्न: पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में दक्षिणी महासागर की भूमिका की व्याख्या करें। यह वैश्विक गर्मी और कार्बन भंडारण को कैसे प्रभावित करता है? (150 शब्द)
✅ Model Answer (English – 150 words)
Introduction:
The Southern Ocean encircles Antarctica and connects three major oceans via the Antarctic Circumpolar Current (ACC). It acts as a global climate regulator.
Body: Climate Role and Global Impact
🔹 Heat Absorption:
It absorbs over 35% of global oceanic heat, reducing the pace of atmospheric warming.
🔹 Carbon Sink:
It sequesters ~40% of human-emitted CO₂ in the ocean through deep mixing and biological pumps.
🔹 Deep Water Formation:
Cold, dense waters sink near Antarctica, powering global thermohaline circulation and redistributing heat worldwide.
🔹 Climate Stabilizer:
The ocean’s currents and biogeochemical processes help balance Earth’s energy and carbon cycles.
Conclusion:
Protecting the Southern Ocean is crucial to preserving Earth's climate stability and global carbon balance.
✅ मॉडल उत्तर (हिंदी – 150 शब्द)
परिचय:
दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को घेरे हुए है और अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (ACC) के माध्यम से तीन प्रमुख महासागरों को जोड़ता है। यह पृथ्वी की जलवायु का एक प्रमुख नियंत्रक है।
मुख्य भाग: जलवायु में भूमिका और वैश्विक प्रभाव
🔹 गर्मी का अवशोषण:
यह महासागर वैश्विक समुद्री गर्मी का लगभग 35% अवशोषित करता है, जिससे वातावरण में गर्मी की तीव्रता कम होती है।
🔹 कार्बन सिंक:
मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 40% इस महासागर द्वारा संग्रहित किया जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति धीमी होती है।
🔹 गहरे जल का निर्माण:
अंटार्कटिका के पास ठंडा और घना जल नीचे की ओर डूबता है, जिससे वैश्विक परिसंचरण प्रणाली को ऊर्जा मिलती है।
🔹 जलवायु संतुलन:
धाराओं और जैव-भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से यह पृथ्वी की ऊर्जा और कार्बन चक्र को संतुलित रखता है।
निष्कर्ष:
दक्षिणी महासागर का संरक्षण पृथ्वी की जलवायु और वैश्विक कार्बन संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
📨 Join for daily model answers & discussions 🔻 @readyias
📌 #UPSC #Question501 #GS1 #Geography #ClimateChange #SouthernOcean #ReadyIAS #Mains2025 #AnswerWriting #AWP2025
🔸 Theme: Digital Economy
💡GS2 | GS3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📝 ReadyIAS AWP 2025 🏆
✉️ Send your answers here 🔻🔻 @readyiasgroup
🖊 #QuestionNo_502
Difficulty Level: Moderate
Q. Discuss how the digital divide reinforces existing social inequalities in India. (150 words)
प्रश्न: भारत में डिजिटल विभाजन किस प्रकार मौजूदा सामाजिक विषमताओं को और गहरा करता है? चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
✅ Model Answer (English – 150 words)
Introduction:
The digital divide refers to the unequal access to information and communication technologies. In India, it often overlaps with socio-economic inequalities and exacerbates them.
Body: How It Reinforces Inequality
🔹 Education Gaps:
Students from poor and rural backgrounds lacked access to online classes during the pandemic, worsening learning outcomes.
🔹 Gender Disparity:
Only 33% rural women use mobile internet compared to 57% men (NFHS-5), affecting their access to opportunities.
🔹 Caste and Class Divide:
Marginalized groups face digital illiteracy and affordability barriers, excluding them from e-governance, jobs, and digital finance.
🔹 Urban–Rural Divide:
Urban areas enjoy 67% internet access, while rural regions lag at 31%, affecting service delivery and inclusion.
Conclusion:
Bridging the digital divide is essential to ensuring inclusive growth and reducing structural inequalities in India’s digital future.
✅ मॉडल उत्तर (हिंदी – 150 शब्द)
परिचय:
डिजिटल विभाजन से तात्पर्य सूचना और संचार तकनीकों तक असमान पहुंच से है। भारत में यह सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को और बढ़ाता है।
मुख्य भाग: सामाजिक विषमता को कैसे बढ़ाता है
🔹 शिक्षा में असमानता:
कोविड-19 के दौरान ग्रामीण और गरीब छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं का साधन नहीं था, जिससे सीखने में अंतर बढ़ गया।
🔹 लैंगिक असमानता:
NFHS-5 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 33% महिलाएं मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जिससे उनकी डिजिटल भागीदारी सीमित रहती है।
🔹 जाति एवं वर्ग विभाजन:
दलित, आदिवासी और कमजोर वर्ग डिजिटल शिक्षा, सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों से वंचित रहते हैं।
🔹 शहरी–ग्रामीण अंतर:
शहरी क्षेत्रों में 67% इंटरनेट पहुंच है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 31% है, जिससे सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित होती है।
निष्कर्ष:
डिजिटल समावेशन को बढ़ाकर ही भारत सामाजिक न्याय और समान विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।
📨 Join for daily model answers & discussions 🔻 @readyias
📌 #UPSC #Question502 #GS1 #Society #DigitalDivide #SocialJustice #ReadyIAS #Mains2025 #AnswerWriting #AWP2025
✉️ Send your answers here 🔻🔻 @readyiasgroup
🖊 #QuestionNo_502
Difficulty Level: Moderate
Q. Discuss how the digital divide reinforces existing social inequalities in India. (150 words)
प्रश्न: भारत में डिजिटल विभाजन किस प्रकार मौजूदा सामाजिक विषमताओं को और गहरा करता है? चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
✅ Model Answer (English – 150 words)
Introduction:
The digital divide refers to the unequal access to information and communication technologies. In India, it often overlaps with socio-economic inequalities and exacerbates them.
Body: How It Reinforces Inequality
🔹 Education Gaps:
Students from poor and rural backgrounds lacked access to online classes during the pandemic, worsening learning outcomes.
🔹 Gender Disparity:
Only 33% rural women use mobile internet compared to 57% men (NFHS-5), affecting their access to opportunities.
🔹 Caste and Class Divide:
Marginalized groups face digital illiteracy and affordability barriers, excluding them from e-governance, jobs, and digital finance.
🔹 Urban–Rural Divide:
Urban areas enjoy 67% internet access, while rural regions lag at 31%, affecting service delivery and inclusion.
Conclusion:
Bridging the digital divide is essential to ensuring inclusive growth and reducing structural inequalities in India’s digital future.
✅ मॉडल उत्तर (हिंदी – 150 शब्द)
परिचय:
डिजिटल विभाजन से तात्पर्य सूचना और संचार तकनीकों तक असमान पहुंच से है। भारत में यह सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को और बढ़ाता है।
मुख्य भाग: सामाजिक विषमता को कैसे बढ़ाता है
🔹 शिक्षा में असमानता:
कोविड-19 के दौरान ग्रामीण और गरीब छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं का साधन नहीं था, जिससे सीखने में अंतर बढ़ गया।
🔹 लैंगिक असमानता:
NFHS-5 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 33% महिलाएं मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जिससे उनकी डिजिटल भागीदारी सीमित रहती है।
🔹 जाति एवं वर्ग विभाजन:
दलित, आदिवासी और कमजोर वर्ग डिजिटल शिक्षा, सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों से वंचित रहते हैं।
🔹 शहरी–ग्रामीण अंतर:
शहरी क्षेत्रों में 67% इंटरनेट पहुंच है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 31% है, जिससे सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित होती है।
निष्कर्ष:
डिजिटल समावेशन को बढ़ाकर ही भारत सामाजिक न्याय और समान विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।
📨 Join for daily model answers & discussions 🔻 @readyias
📌 #UPSC #Question502 #GS1 #Society #DigitalDivide #SocialJustice #ReadyIAS #Mains2025 #AnswerWriting #AWP2025
👍1
Why Small-Batch, Individual-Oriented Classes Matter🎯
In a sea of mass coaching, real transformation happens where you’re not just a roll number.
At ReadyIAS, our small-batch model ensures every student is heard, corrected, and uplifted.
This is not just teaching. This is mentoring.
And that makes all the difference in your UPSC journey.
Choose wisely. Every small decision matters whether it's your Career or Life
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍1👏1
🔸 Theme: Agriculture
💡GS3 (Agriculture)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📝 ReadyIAS AWP 2025 🏆
✉️ Send your answers here 🔻🔻 @readyiasgroup
🖊 #QuestionNo_503
Difficulty Level: Moderate
Q. How does the Indian Constitution reflect the principle of separation of powers? To what extent is this principle followed in practice? (150 words)
प्रश्न: भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कैसे प्रतिबिंबित करता है? व्यवहार में इस सिद्धांत का पालन किस हद तक होता है? (150 शब्द)
✅ Model Answer (English – 150 words)
Introduction:
The principle of separation of powers divides the state into three organs — Legislature, Executive, and Judiciary. The Indian Constitution adopts a functional separation, not a strict one.
Body: Constitutional Reflection vs Practical Reality
🔹 Constitutional Design:
Articles 50, 121–122, and 211–212 uphold institutional boundaries. Judiciary is independent (Articles 124–147), while Parliament controls the Executive via accountability tools.
🔹 Functional Overlaps:
India follows a parliamentary system, where Executive emerges from the Legislature. Judiciary reviews legislative and executive actions (judicial review).
🔹 Deviations in Practice:
Instances of judicial overreach (e.g., policy directions in PILs)
Executive dominance in appointments, ordinances
Legislature sometimes reduced to a rubber stamp
Conclusion:
While the Constitution ensures a delicate balance, real-world dynamics often blur boundaries. Strengthening institutional checks and respecting domains is vital for democratic integrity.
✅ मॉडल उत्तर (हिंदी – 150 शब्द)
परिचय:
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत राज्य को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करता है। भारतीय संविधान कठोर नहीं, बल्कि कार्यात्मक पृथक्करण को अपनाता है।
मुख्य भाग: संवैधानिक व्यवस्था बनाम व्यावहारिक स्थिति
🔹 संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 50, 121–122 और 211–212 संस्थागत सीमाओं की रक्षा करते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है (अनुच्छेद 124–147), जबकि संसद कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
🔹 कार्यात्मक ओवरलैप:
भारत में कार्यपालिका विधायिका से निकलती है। न्यायपालिका विधायी व कार्यपालक कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है।
🔹 व्यावहारिक विचलन:
जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक अतिक्रमण
अध्यादेश और नियुक्तियों में कार्यपालिका वर्चस्व
विधायिका कभी-कभी केवल औपचारिकता बन जाती है
निष्कर्ष:
संविधान संतुलन सुनिश्चित करता है, पर व्यवहार में सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए संस्थागत मर्यादाओं का पालन आवश्यक है।
📨 Join for daily model answers & discussions 🔻 @readyias
📌 #UPSC #Question503 #GS2 #Polity #SeparationOfPowers #IndianConstitution #AnswerWriting #ReadyIAS #Mains2025 #AWP2025
✉️ Send your answers here 🔻🔻 @readyiasgroup
🖊 #QuestionNo_503
Difficulty Level: Moderate
Q. How does the Indian Constitution reflect the principle of separation of powers? To what extent is this principle followed in practice? (150 words)
प्रश्न: भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कैसे प्रतिबिंबित करता है? व्यवहार में इस सिद्धांत का पालन किस हद तक होता है? (150 शब्द)
✅ Model Answer (English – 150 words)
Introduction:
The principle of separation of powers divides the state into three organs — Legislature, Executive, and Judiciary. The Indian Constitution adopts a functional separation, not a strict one.
Body: Constitutional Reflection vs Practical Reality
🔹 Constitutional Design:
Articles 50, 121–122, and 211–212 uphold institutional boundaries. Judiciary is independent (Articles 124–147), while Parliament controls the Executive via accountability tools.
🔹 Functional Overlaps:
India follows a parliamentary system, where Executive emerges from the Legislature. Judiciary reviews legislative and executive actions (judicial review).
🔹 Deviations in Practice:
Instances of judicial overreach (e.g., policy directions in PILs)
Executive dominance in appointments, ordinances
Legislature sometimes reduced to a rubber stamp
Conclusion:
While the Constitution ensures a delicate balance, real-world dynamics often blur boundaries. Strengthening institutional checks and respecting domains is vital for democratic integrity.
✅ मॉडल उत्तर (हिंदी – 150 शब्द)
परिचय:
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत राज्य को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करता है। भारतीय संविधान कठोर नहीं, बल्कि कार्यात्मक पृथक्करण को अपनाता है।
मुख्य भाग: संवैधानिक व्यवस्था बनाम व्यावहारिक स्थिति
🔹 संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 50, 121–122 और 211–212 संस्थागत सीमाओं की रक्षा करते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है (अनुच्छेद 124–147), जबकि संसद कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
🔹 कार्यात्मक ओवरलैप:
भारत में कार्यपालिका विधायिका से निकलती है। न्यायपालिका विधायी व कार्यपालक कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है।
🔹 व्यावहारिक विचलन:
जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक अतिक्रमण
अध्यादेश और नियुक्तियों में कार्यपालिका वर्चस्व
विधायिका कभी-कभी केवल औपचारिकता बन जाती है
निष्कर्ष:
संविधान संतुलन सुनिश्चित करता है, पर व्यवहार में सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए संस्थागत मर्यादाओं का पालन आवश्यक है।
📨 Join for daily model answers & discussions 🔻 @readyias
📌 #UPSC #Question503 #GS2 #Polity #SeparationOfPowers #IndianConstitution #AnswerWriting #ReadyIAS #Mains2025 #AWP2025
Hello Everyone,
📌 Kindly ensure you’re ready on time with a notebook and pen, and most importantly, come prepared with all your doubts and questions.
This session is designed to help you gain clarity and streamline your preparation.
Let’s make the most of it. See you at 8:30 PM sharp!
— Team ReadyIAS
As already announced, today’s Brainstorming Session will be conducted as scheduled — Today at 8:30 PM.
This session is designed to help you gain clarity and streamline your preparation.
Let’s make the most of it. See you at 8:30 PM sharp!
— Team ReadyIAS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥1
Get ready with all your doubts and keep your notebook and pen handy—this is just the beginning of something impactful. Let’s dive in sharp at 8:30 PM. Don’t be late!
🔸 Theme: Essay Quote
💡Essay | GS3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📝 ReadyIAS AWP 2025 🏆
✉️ Send your answers here 🔻🔻 @readyiasgroup
🖊 #QuestionNo_504
Difficulty Level: Moderate
Q. How does the National Education Policy (NEP) 2020 aim to transform school education in India? (150 words)
प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत में स्कूली शिक्षा को कैसे रूपांतरित करने का प्रयास करती है? (150 शब्द)
✅ Model Answer (English – 150 words)
Introduction:
The National Education Policy (NEP) 2020 is a landmark reform aimed at making India’s school education more holistic, inclusive, and skill-oriented.
Body: Key Transformative Features of NEP 2020
🔹 Curricular Reform:
Shifts from rote learning to conceptual understanding with emphasis on critical thinking and experiential learning.
🔹 New 5+3+3+4 Structure:
Replaces the old 10+2 system to align education stages with cognitive development.
🔹 Mother Tongue in Early Years:
Encourages teaching in regional languages up to Grade 5 to strengthen foundational literacy.
🔹 Holistic & Multidisciplinary Education:
Promotes art integration, coding, sports, and vocational subjects from middle school onward.
🔹 Equity & Inclusion:
Focus on gender inclusion funds, support for disadvantaged groups, and universal access to school by 2030.
Conclusion:
NEP 2020 aspires to transform schooling into a learner-centric, equitable system aligned with 21st-century needs.
✅ मॉडल उत्तर (हिंदी – 150 शब्द)
परिचय:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 एक ऐतिहासिक सुधार है जिसका उद्देश्य भारत की स्कूली शिक्षा को समावेशी, समग्र और कौशल-आधारित बनाना है।
मुख्य भाग: प्रमुख सुधारात्मक विशेषताएँ
🔹 पाठ्यक्रम सुधार:
रटंत विधि से हटकर समझ आधारित और अनुभवजन्य शिक्षा को बढ़ावा।
🔹 नई 5+3+3+4 संरचना:
पूर्व की 10+2 प्रणाली को हटाकर विकासात्मक चरणों पर आधारित शिक्षा।
🔹 स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा:
कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की अनुशंसा।
🔹 समग्र शिक्षा दृष्टिकोण:
कला, खेल, कोडिंग और व्यावसायिक विषयों को शिक्षा में सम्मिलित करना।
🔹 समानता और समावेशन:
लैंगिक समावेशन निधि, हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए सहायता, और 2030 तक शत-प्रतिशत स्कूली पहुंच का लक्ष्य।
निष्कर्ष:
NEP 2020 भारत में स्कूली शिक्षा को आधुनिक, समावेशी और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
📨 Join for daily model answers & discussions 🔻 @readyias
📌 #UPSC #Question504 #GS2 #Education #NEP2020 #SchoolReform #AnswerWriting #ReadyIAS #Mains2025 #AWP2025
✉️ Send your answers here 🔻🔻 @readyiasgroup
🖊 #QuestionNo_504
Difficulty Level: Moderate
Q. How does the National Education Policy (NEP) 2020 aim to transform school education in India? (150 words)
प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारत में स्कूली शिक्षा को कैसे रूपांतरित करने का प्रयास करती है? (150 शब्द)
✅ Model Answer (English – 150 words)
Introduction:
The National Education Policy (NEP) 2020 is a landmark reform aimed at making India’s school education more holistic, inclusive, and skill-oriented.
Body: Key Transformative Features of NEP 2020
🔹 Curricular Reform:
Shifts from rote learning to conceptual understanding with emphasis on critical thinking and experiential learning.
🔹 New 5+3+3+4 Structure:
Replaces the old 10+2 system to align education stages with cognitive development.
🔹 Mother Tongue in Early Years:
Encourages teaching in regional languages up to Grade 5 to strengthen foundational literacy.
🔹 Holistic & Multidisciplinary Education:
Promotes art integration, coding, sports, and vocational subjects from middle school onward.
🔹 Equity & Inclusion:
Focus on gender inclusion funds, support for disadvantaged groups, and universal access to school by 2030.
Conclusion:
NEP 2020 aspires to transform schooling into a learner-centric, equitable system aligned with 21st-century needs.
✅ मॉडल उत्तर (हिंदी – 150 शब्द)
परिचय:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 एक ऐतिहासिक सुधार है जिसका उद्देश्य भारत की स्कूली शिक्षा को समावेशी, समग्र और कौशल-आधारित बनाना है।
मुख्य भाग: प्रमुख सुधारात्मक विशेषताएँ
🔹 पाठ्यक्रम सुधार:
रटंत विधि से हटकर समझ आधारित और अनुभवजन्य शिक्षा को बढ़ावा।
🔹 नई 5+3+3+4 संरचना:
पूर्व की 10+2 प्रणाली को हटाकर विकासात्मक चरणों पर आधारित शिक्षा।
🔹 स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा:
कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की अनुशंसा।
🔹 समग्र शिक्षा दृष्टिकोण:
कला, खेल, कोडिंग और व्यावसायिक विषयों को शिक्षा में सम्मिलित करना।
🔹 समानता और समावेशन:
लैंगिक समावेशन निधि, हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए सहायता, और 2030 तक शत-प्रतिशत स्कूली पहुंच का लक्ष्य।
निष्कर्ष:
NEP 2020 भारत में स्कूली शिक्षा को आधुनिक, समावेशी और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
📨 Join for daily model answers & discussions 🔻 @readyias
📌 #UPSC #Question504 #GS2 #Education #NEP2020 #SchoolReform #AnswerWriting #ReadyIAS #Mains2025 #AWP2025
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Here’s a glimpse of how our previous batch worked — real lectures, real feedback, and consistent guidance every single day.
This time, we’re coming back even stronger – with more materials, a more structured approach, and full momentum from Day 1 (August 1st).
Then don’t miss this opportunity.
Let action speak louder than words.
#ReadyIAS #Mains2025 #AnswerWriting #UPSCPreparation
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM