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🖊 #QuestionNo_503
Difficulty Level: Moderate

Q. How does the Indian Constitution reflect the principle of separation of powers? To what extent is this principle followed in practice? (150 words)
प्रश्न: भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कैसे प्रतिबिंबित करता है? व्यवहार में इस सिद्धांत का पालन किस हद तक होता है? (150 शब्द)

✅ Model Answer (English – 150 words)
Introduction:
The principle of separation of powers divides the state into three organs — Legislature, Executive, and Judiciary. The Indian Constitution adopts a functional separation, not a strict one.

Body: Constitutional Reflection vs Practical Reality
🔹 Constitutional Design:
Articles 50, 121–122, and 211–212 uphold institutional boundaries. Judiciary is independent (Articles 124–147), while Parliament controls the Executive via accountability tools.

🔹 Functional Overlaps:
India follows a parliamentary system, where Executive emerges from the Legislature. Judiciary reviews legislative and executive actions (judicial review).

🔹 Deviations in Practice:

Instances of judicial overreach (e.g., policy directions in PILs)

Executive dominance in appointments, ordinances

Legislature sometimes reduced to a rubber stamp

Conclusion:
While the Constitution ensures a delicate balance, real-world dynamics often blur boundaries. Strengthening institutional checks and respecting domains is vital for democratic integrity.

✅ मॉडल उत्तर (हिंदी – 150 शब्द)
परिचय:
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत राज्य को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करता है। भारतीय संविधान कठोर नहीं, बल्कि कार्यात्मक पृथक्करण को अपनाता है।

मुख्य भाग: संवैधानिक व्यवस्था बनाम व्यावहारिक स्थिति
🔹 संवैधानिक प्रावधान:
अनुच्छेद 50, 121–122 और 211–212 संस्थागत सीमाओं की रक्षा करते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है (अनुच्छेद 124–147), जबकि संसद कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

🔹 कार्यात्मक ओवरलैप:
भारत में कार्यपालिका विधायिका से निकलती है। न्यायपालिका विधायी व कार्यपालक कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है।

🔹 व्यावहारिक विचलन:

जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक अतिक्रमण

अध्यादेश और नियुक्तियों में कार्यपालिका वर्चस्व

विधायिका कभी-कभी केवल औपचारिकता बन जाती है

निष्कर्ष:
संविधान संतुलन सुनिश्चित करता है, पर व्यवहार में सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए संस्थागत मर्यादाओं का पालन आवश्यक है।

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