4- प्रतिषेध (Prohibition)
निषेधाज्ञा का अर्थ है "मना करना या बंद करना" और आम बोलचाल में इसे 'स्टे आर्डर' के रूप में जाना जाता है। जब कोई निचली अदालत या एक अर्ध न्यायिक निकाय एक विशेष मामले में अपने अधिकार क्षेत्र में प्रद्त्त अधिकारों को अतिक्रमित कर किसी भी मुक़दमें की सुनवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। भारत में, निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा के लिए जारी किया जाता है।
निषेधाज्ञा का अर्थ है "मना करना या बंद करना" और आम बोलचाल में इसे 'स्टे आर्डर' के रूप में जाना जाता है। जब कोई निचली अदालत या एक अर्ध न्यायिक निकाय एक विशेष मामले में अपने अधिकार क्षेत्र में प्रद्त्त अधिकारों को अतिक्रमित कर किसी भी मुक़दमें की सुनवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। भारत में, निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा के लिए जारी किया जाता है।
5- अधिकार पृच्छा (Quo warranto)
Quo warranto एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "किस वारंट द्वारा"। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है तब न्यायालय इस (अधिकार पृच्छा) को जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। संविधान द्वारा निर्मित कार्यालयों के खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है जैसे- एडवोकेट जनरल, विधान सभा के अध्यक्ष, नगर निगम अधिनियम के तहत वाले अधिकारी, एक स्थानीय सरकारी बोर्ड के सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी और शिक्षक। लेकिन इसे निजी स्कूलों की प्रंबंध समिति के खिलाफ जारी नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी नियुक्ति किसी प्राधिकरण के तहत नहीं होती है।
Quo warranto एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "किस वारंट द्वारा"। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है तब न्यायालय इस (अधिकार पृच्छा) को जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। संविधान द्वारा निर्मित कार्यालयों के खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है जैसे- एडवोकेट जनरल, विधान सभा के अध्यक्ष, नगर निगम अधिनियम के तहत वाले अधिकारी, एक स्थानीय सरकारी बोर्ड के सदस्य, विश्वविद्यालय के अधिकारी और शिक्षक। लेकिन इसे निजी स्कूलों की प्रंबंध समिति के खिलाफ जारी नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी नियुक्ति किसी प्राधिकरण के तहत नहीं होती है।
अनुच्छेद 35 A:-
जम्मू कश्मीर के सम्बंध में विशेष उपबंध।
इस संविधान में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू कोई मौजूदा कानून नहीं है, और इसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई कानून नहीं है:
(ए) जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों के वर्गों को परिभाषित करना, या होना; या
(बी) ऐसे स्थायी निवासियों को किसी भी विशेष अधिकार और विशेषाधिकारों या अन्य व्यक्तियों को सम्मान के रूप में किसी भी प्रतिबंध पर लगाते हुए-
(i) राज्य सरकार के तहत रोजगार
(ii) राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण
(iii) राज्य में निपटान; या
(iv) छात्रवृत्ति का अधिकार और सहायता के ऐसे अन्य रूपों के रूप में राज्य सरकार प्रदान कर सकती है,
इस आधार पर शून्य हो जाएगा कि यह इस हिस्से के किसी भी प्रावधान द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को दिए गए किसी भी अधिकार के साथ असंगत या दूर ले जाता है या त्याग देता है।
जम्मू कश्मीर के सम्बंध में विशेष उपबंध।
इस संविधान में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू कोई मौजूदा कानून नहीं है, और इसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई कानून नहीं है:
(ए) जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों के वर्गों को परिभाषित करना, या होना; या
(बी) ऐसे स्थायी निवासियों को किसी भी विशेष अधिकार और विशेषाधिकारों या अन्य व्यक्तियों को सम्मान के रूप में किसी भी प्रतिबंध पर लगाते हुए-
(i) राज्य सरकार के तहत रोजगार
(ii) राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण
(iii) राज्य में निपटान; या
(iv) छात्रवृत्ति का अधिकार और सहायता के ऐसे अन्य रूपों के रूप में राज्य सरकार प्रदान कर सकती है,
इस आधार पर शून्य हो जाएगा कि यह इस हिस्से के किसी भी प्रावधान द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को दिए गए किसी भी अधिकार के साथ असंगत या दूर ले जाता है या त्याग देता है।
राजनैतिक शब्दावली 🔰
(अति महत्वपूर्ण)
🔷 स्थगन प्रस्ताव
▪️स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है ।
🔷 धन विधेयक
▪️संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता ।
🔷 विनियोग विधेयक
▪️विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है ।
🔷 अविश्वास प्रस्ताव
▪️यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है ।
🔷 अध्यादेश
▪️जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा ।
🔷 प्रश्नकाल
▪️जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है ।
🔷 शून्य काल
▪️संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है ।
🔷 सदन का स्थगन
▪️स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है ।
🔷 अनुपूरक प्रश्न
▪️सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है
🔷 विघटन
▪️केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है ।
🔷 तारांकित प्रश्न
▪️जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है
🔷 अतारांकित प्रश्न
▪️जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है ।
🔷 पदेन
▪️पद धारण करने के कारण ।
🔷 निर्वाचन मंडल
▪️विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है
🔷 न्यायिक समीक्षा
▪️विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है ।
🔷 प्रभुसत्ता संपन्न
▪️जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो ।
🔷 निषेधाधिकार
▪️मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता ।
🔷 निंदा प्रस्ताव
▪️सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
🔷 गुलेटिन
▪️वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है।
🔷 काकस (Caucus)
▪️किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है।
🔷 सचेतक
▪️राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है।
🔷 धर्म निरपेक्ष
▪️जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है|
🔷 लोकतंत्र
▪️सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है
🔷 समाजवाद
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है ।
🔷 गणराज्य
▪️इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है
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(अति महत्वपूर्ण)
🔷 स्थगन प्रस्ताव
▪️स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है ।
🔷 धन विधेयक
▪️संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता ।
🔷 विनियोग विधेयक
▪️विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है ।
🔷 अविश्वास प्रस्ताव
▪️यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है ।
🔷 अध्यादेश
▪️जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा ।
🔷 प्रश्नकाल
▪️जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है ।
🔷 शून्य काल
▪️संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है ।
🔷 सदन का स्थगन
▪️स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है ।
🔷 अनुपूरक प्रश्न
▪️सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है
🔷 विघटन
▪️केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है ।
🔷 तारांकित प्रश्न
▪️जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है
🔷 अतारांकित प्रश्न
▪️जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है ।
🔷 पदेन
▪️पद धारण करने के कारण ।
🔷 निर्वाचन मंडल
▪️विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है
🔷 न्यायिक समीक्षा
▪️विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है ।
🔷 प्रभुसत्ता संपन्न
▪️जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो ।
🔷 निषेधाधिकार
▪️मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता ।
🔷 निंदा प्रस्ताव
▪️सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
🔷 गुलेटिन
▪️वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है।
🔷 काकस (Caucus)
▪️किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है।
🔷 सचेतक
▪️राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है।
🔷 धर्म निरपेक्ष
▪️जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है|
🔷 लोकतंत्र
▪️सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है
🔷 समाजवाद
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है ।
🔷 गणराज्य
▪️इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है
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WhatsApp.com
Samvidhan With Shivdhan | WhatsApp Channel
Samvidhan With Shivdhan WhatsApp Channel. भारतीय संविधान का कठिन से सरलरूप
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अनुच्छेद 80
राज्यसभा की संरचना
👉80(1) राज्यसभा में शामिल होंगे-
(क) खंड (3) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले 12 सदस्य; और
(ख) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं।
👉80(2) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।
👉80(3) खंड (1) के उप-खंड (क) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में निम्नलिखित जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: -
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।
👉80(4) राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।
👉80(5)राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को उस तरीके से चुना जाएगा जैसा संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है।
राज्यसभा की संरचना
👉80(1) राज्यसभा में शामिल होंगे-
(क) खंड (3) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले 12 सदस्य; और
(ख) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं।
👉80(2) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।
👉80(3) खंड (1) के उप-खंड (क) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में निम्नलिखित जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: -
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।
👉80(4) राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।
👉80(5)राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को उस तरीके से चुना जाएगा जैसा संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है।
अनुच्छेद 35 A:-
जम्मू कश्मीर के सम्बंध में विशेष उपबंध।
इस संविधान में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू कोई मौजूदा कानून नहीं है, और इसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई कानून नहीं है:
(ए) जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों के वर्गों को परिभाषित करना, या होना; या
(बी) ऐसे स्थायी निवासियों को किसी भी विशेष अधिकार और विशेषाधिकारों या अन्य व्यक्तियों को सम्मान के रूप में किसी भी प्रतिबंध पर लगाते हुए-
(i) राज्य सरकार के तहत रोजगार
(ii) राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण
(iii) राज्य में निपटान; या
(iv) छात्रवृत्ति का अधिकार और सहायता के ऐसे अन्य रूपों के रूप में राज्य सरकार प्रदान कर सकती है,
इस आधार पर शून्य हो जाएगा कि यह इस हिस्से के किसी भी प्रावधान द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को दिए गए किसी भी अधिकार के साथ असंगत या दूर ले जाता है या त्याग देता है।
जम्मू कश्मीर के सम्बंध में विशेष उपबंध।
इस संविधान में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू कोई मौजूदा कानून नहीं है, और इसके बाद राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई कानून नहीं है:
(ए) जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों के वर्गों को परिभाषित करना, या होना; या
(बी) ऐसे स्थायी निवासियों को किसी भी विशेष अधिकार और विशेषाधिकारों या अन्य व्यक्तियों को सम्मान के रूप में किसी भी प्रतिबंध पर लगाते हुए-
(i) राज्य सरकार के तहत रोजगार
(ii) राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण
(iii) राज्य में निपटान; या
(iv) छात्रवृत्ति का अधिकार और सहायता के ऐसे अन्य रूपों के रूप में राज्य सरकार प्रदान कर सकती है,
इस आधार पर शून्य हो जाएगा कि यह इस हिस्से के किसी भी प्रावधान द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को दिए गए किसी भी अधिकार के साथ असंगत या दूर ले जाता है या त्याग देता है।
अनुच्छेद 156
राज्यपाल की पदावधि —
156(1) राज्यपाल , राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा ।
156(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
156(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : परंतु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।
राज्यपाल की पदावधि —
156(1) राज्यपाल , राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा ।
156(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
156(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : परंतु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।
अनुच्छेद 80
राज्यसभा की संरचना
👉80(1) राज्यसभा में शामिल होंगे-
(क) खंड (3) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले 12 सदस्य; और
(ख) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं।
👉80(2) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।
👉80(3) खंड (1) के उप-खंड (क) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में निम्नलिखित जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: -
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।
👉80(4) राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।
👉80(5)राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को उस तरीके से चुना जाएगा जैसा संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है।
राज्यसभा की संरचना
👉80(1) राज्यसभा में शामिल होंगे-
(क) खंड (3) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले 12 सदस्य; और
(ख) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि नहीं।
👉80(2) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।
👉80(3) खंड (1) के उप-खंड (क) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में निम्नलिखित जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: -
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।
👉80(4) राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।
👉80(5)राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को उस तरीके से चुना जाएगा जैसा संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है।
व्याख्या: [अनुच्छेद 112 imp.]✓
✅ संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है।
अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में “Annual Financial Statement” (वार्षिक वित्तीय विवरण या AFS) पेश करती है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं।
✅ इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा, जिसे इस भाग में ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ कहा जाता है।
इसकी गणना एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जाती है।
✅ एक बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:
(1) वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
(2) इन प्राप्तियों को बढ़ाने के तरीके और साधन।
(3) वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का अनुमान।
(4) पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
(5) आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का विवरण, कराधान प्रस्ताव, नई योजनाओं की शुरुआत इत्यादि।
✅ संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है।
अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में “Annual Financial Statement” (वार्षिक वित्तीय विवरण या AFS) पेश करती है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं।
✅ इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा, जिसे इस भाग में ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ कहा जाता है।
इसकी गणना एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जाती है।
✅ एक बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:
(1) वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
(2) इन प्राप्तियों को बढ़ाने के तरीके और साधन।
(3) वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का अनुमान।
(4) पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
(5) आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का विवरण, कराधान प्रस्ताव, नई योजनाओं की शुरुआत इत्यादि।
अनुच्छेद 156
राज्यपाल की पदावधि —
156(1) राज्यपाल , राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा ।
156(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
156(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : परंतु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।
राज्यपाल की पदावधि —
156(1) राज्यपाल , राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा ।
156(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
156(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : परंतु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।
अनुच्छेद 142 - उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
अनुच्छेद 142(1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।
अनुच्छेद 142(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी।
अनुच्छेद 142(1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक, ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।
अनुच्छेद 142(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी।
व्याख्या: [अनुच्छेद 112 imp.]✓
✅ संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है।
अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में “Annual Financial Statement” (वार्षिक वित्तीय विवरण या AFS) पेश करती है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं।
✅ इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा, जिसे इस भाग में ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ कहा जाता है।
इसकी गणना एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जाती है।
✅ एक बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:
(1) वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
(2) इन प्राप्तियों को बढ़ाने के तरीके और साधन।
(3) वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का अनुमान।
(4) पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
(5) आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का विवरण, कराधान प्रस्ताव, नई योजनाओं की शुरुआत इत्यादि।
✅ संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है।
अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में “Annual Financial Statement” (वार्षिक वित्तीय विवरण या AFS) पेश करती है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं।
✅ इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा, जिसे इस भाग में ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ कहा जाता है।
इसकी गणना एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जाती है।
✅ एक बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:
(1) वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
(2) इन प्राप्तियों को बढ़ाने के तरीके और साधन।
(3) वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का अनुमान।
(4) पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
(5) आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का विवरण, कराधान प्रस्ताव, नई योजनाओं की शुरुआत इत्यादि।
Uk घटना चक्र-Indian boy.pdf
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YCT- हिंदी 2024 All Exam Solved Paper.pdf
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18 June 2024 Current Affairs in English & Hindi
➼ Every year on 17 June, 'World Day to Combat Desertification and Drought ' is celebrated across the world.
हर वर्ष 17 जून को दुनियाभर में ‘विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस’ मनाया जाता है।
➼ Hindi writer 'Gaurav Pandey' will be awarded the Sahitya Akademi Yuva Puraskar 2024.
हिंदी लेखक ‘गौरव पांडे’ को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा।
➼ Two CM Rise schools of 'Madhya Pradesh' have been selected among the top 10 schools in the world.
‘मध्य प्रदेश’ के दो सीएम राइज़ स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है।
➼ The 7th Annual Leadership Summit of the US-India Strategic Partnership Forum will begin in Washington .
अमरीका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक ‘वांशिगटन’ में शुरू होगी।
➼ Indian Air Force contingent has successfully participated in ' Exercise Red Flag 2024' .
भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने ‘अभ्यास रेड फ्लैग 2024’ में सफलतापूर्वक भाग लिया है।
➼ Vice President of India Jagdeep Dhankhar has inaugurated the newly constructed ' Prerna Sthal' in the Parliament House complex.
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित ‘प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन किया है।
➼ The first direct international flight service has been started between India and Cambodia .
भारत और ‘कंबोडिया’ के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उडान सेवा की शुरूआत हुई है।
➼ Indian off-spinner 'Ravichandran Ashwin'has released his autobiography 'I Have the Streets: A Kutty Cricket Story'.
भारतीय ऑफ-स्पिनर ‘रविचंद्रन अश्विन’ ने अपनी आत्मकथा ‘आई हैव द स्ट्रीट्स: ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी’ का विमोचन किया है।
➼ The 'Central Board of Indirect Taxes and Customs' has launched a campaign against fraud committed in the name of Indian Customs.
‘केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड’ ने भारतीय सीमा शुल्क के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान चलाया है।
➼ Every year on 17 June, 'World Day to Combat Desertification and Drought ' is celebrated across the world.
हर वर्ष 17 जून को दुनियाभर में ‘विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस’ मनाया जाता है।
➼ Hindi writer 'Gaurav Pandey' will be awarded the Sahitya Akademi Yuva Puraskar 2024.
हिंदी लेखक ‘गौरव पांडे’ को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा।
➼ Two CM Rise schools of 'Madhya Pradesh' have been selected among the top 10 schools in the world.
‘मध्य प्रदेश’ के दो सीएम राइज़ स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है।
➼ The 7th Annual Leadership Summit of the US-India Strategic Partnership Forum will begin in Washington .
अमरीका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक ‘वांशिगटन’ में शुरू होगी।
➼ Indian Air Force contingent has successfully participated in ' Exercise Red Flag 2024' .
भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने ‘अभ्यास रेड फ्लैग 2024’ में सफलतापूर्वक भाग लिया है।
➼ Vice President of India Jagdeep Dhankhar has inaugurated the newly constructed ' Prerna Sthal' in the Parliament House complex.
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित ‘प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन किया है।
➼ The first direct international flight service has been started between India and Cambodia .
भारत और ‘कंबोडिया’ के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उडान सेवा की शुरूआत हुई है।
➼ Indian off-spinner 'Ravichandran Ashwin'has released his autobiography 'I Have the Streets: A Kutty Cricket Story'.
भारतीय ऑफ-स्पिनर ‘रविचंद्रन अश्विन’ ने अपनी आत्मकथा ‘आई हैव द स्ट्रीट्स: ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी’ का विमोचन किया है।
➼ The 'Central Board of Indirect Taxes and Customs' has launched a campaign against fraud committed in the name of Indian Customs.
‘केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड’ ने भारतीय सीमा शुल्क के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान चलाया है।
19 June 2024 Current Affairs in English & Hindi
➼ Every year on June 18, 'World Autistic Pride Day' is celebrated across the world.
हर वर्ष 18 जून को दुनियाभर में ‘विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस’ मनाया जाता है।
➼ 'Adani Group' to set up 570 MW green hydropower plant in Bhutan.
‘अडाणी सूमह’ भूटान में 570 मेगावाट का हरित जलविद्युत संयंत्र लगाएगा।
➼ 'India' has refused to sign the joint statement and related documents issued at the Ukraine Peace Conference.
‘भारत’ ने यूक्रेन शांति सम्मेलन में जारी संयुक्त वक्तव्य और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षकर करने से इनकार कर दिया है।
➼ India's ' Diksha Dagar' has finished sixth in the Italian Open Women's Golf Tournament.
भारत की ‘दीक्षा डागर’ इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में छठे स्थान पर रहीं है।
➼ ' Mission Nishchay' has been started by the Punjab State Police .
पंजाब राज्य की पुलिस द्वारा ‘मिशन निश्चय’ शुरू किया गया है।
➼ Renowned artist 'Deepak Gore' has announced to donate a collection of 115 oil paintings depicting the life of Chhatrapati Shivaji to IGNCA.
प्रसिद्ध कलाकार ‘दीपक गोरे’ ने छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाने वाले 115 तेल चित्रों के संग्रह को IGNCA को दान करने की घोषणा की है।
➼ The second annual meeting of the US-India Initiative on Emerging Technologies was held in New Delhi .
‘नई दिल्ली’ में उभरती प्रौद्योगिकी पर अमरीका-भारत पहल की दूसरी वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई है।
➼ The 53rd meeting of the GST Council will be held in New Delhi on 22 June 2024 under the leadership of Union Finance Minister 'Nirmala Sitharaman'
केंद्रीय वित्त मंत्री ‘निर्मला सीतारमण’ की अगुवाई में 22 जून 2024 को जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक नई दिल्ली में होगी।
➼ India's rank in the recently released Environment Performance Index 2024 is 176.
हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 है।
➼ India to host first multinational air exercise 'Tarang Shakti'.
पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 'तरंग शक्ति' की मेजबानी भारत करेगा ।
➼ Every year on June 18, 'World Autistic Pride Day' is celebrated across the world.
हर वर्ष 18 जून को दुनियाभर में ‘विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस’ मनाया जाता है।
➼ 'Adani Group' to set up 570 MW green hydropower plant in Bhutan.
‘अडाणी सूमह’ भूटान में 570 मेगावाट का हरित जलविद्युत संयंत्र लगाएगा।
➼ 'India' has refused to sign the joint statement and related documents issued at the Ukraine Peace Conference.
‘भारत’ ने यूक्रेन शांति सम्मेलन में जारी संयुक्त वक्तव्य और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षकर करने से इनकार कर दिया है।
➼ India's ' Diksha Dagar' has finished sixth in the Italian Open Women's Golf Tournament.
भारत की ‘दीक्षा डागर’ इटालियन ओपन महिला गोल्फ टूर्नामेंट में छठे स्थान पर रहीं है।
➼ ' Mission Nishchay' has been started by the Punjab State Police .
पंजाब राज्य की पुलिस द्वारा ‘मिशन निश्चय’ शुरू किया गया है।
➼ Renowned artist 'Deepak Gore' has announced to donate a collection of 115 oil paintings depicting the life of Chhatrapati Shivaji to IGNCA.
प्रसिद्ध कलाकार ‘दीपक गोरे’ ने छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाने वाले 115 तेल चित्रों के संग्रह को IGNCA को दान करने की घोषणा की है।
➼ The second annual meeting of the US-India Initiative on Emerging Technologies was held in New Delhi .
‘नई दिल्ली’ में उभरती प्रौद्योगिकी पर अमरीका-भारत पहल की दूसरी वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई है।
➼ The 53rd meeting of the GST Council will be held in New Delhi on 22 June 2024 under the leadership of Union Finance Minister 'Nirmala Sitharaman'
केंद्रीय वित्त मंत्री ‘निर्मला सीतारमण’ की अगुवाई में 22 जून 2024 को जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक नई दिल्ली में होगी।
➼ India's rank in the recently released Environment Performance Index 2024 is 176.
हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 है।
➼ India to host first multinational air exercise 'Tarang Shakti'.
पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 'तरंग शक्ति' की मेजबानी भारत करेगा ।
भाग 1. ( अनुच्छेद 1 से 4 )
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अनुच्छेद 1:- "संघ का नाम और राज्यक्षेत्र"
(1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
(1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
अनुच्छेद 2:- "नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना"
(संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।)
(संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।)